केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत! DA में 3% बढ़ोतरी की सौगात, 7वें वेतन आयोग से मिलेगा फायदा – 8वें से पहले जानें डिटेल्स

“केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगी। वर्तमान 58% DA अब 61% हो जाएगा, जिससे मूल वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत है, न कि 8वें की प्रतीक्षा में। AICPI सूचकांक के आधार पर यह फैसला लिया गया, जो महंगाई को ध्यान में रखता है। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें एरियर भी शामिल है।”

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह फैसला AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के नवंबर 2025 के आंकड़ों पर आधारित है, जहां सूचकांक 145.2 तक पहुंच गया।

इस बढ़ोतरी से DA दर 58% से बढ़कर 61% हो जाएगी, जो मूल वेतन पर सीधा असर डालेगी। लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का एरियर भी शामिल है।

DA बढ़ोतरी के प्रमुख बिंदु:

लागू होने की तिथि: जनवरी 2026 से, लेकिन एरियर का भुगतान फरवरी के वेतन में।

आधार: AICPI सूचकांक में 2.93% की औसत वृद्धि, जो महंगाई दर को दर्शाती है।

प्रभाव: मूल वेतन के 61% तक DA, जो HRA और TA जैसे अन्य भत्तों को भी प्रभावित करेगा।

अपवाद: रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों के लिए अलग गणना, लेकिन समान लाभ।

तुलना: जुलाई 2025 की 3% बढ़ोतरी के बाद यह दूसरी वृद्धि, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।

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वेतन पर प्रभाव का उदाहरण (तालिका):

पद स्तरमूल वेतन (रु.)वर्तमान DA (58%)नया DA (61%)मासिक लाभ (रु.)
लेवल-1 (एंट्री)18,00010,44010,980540
लेवल-6 (मिडिल)35,40020,53221,5941,062
लेवल-10 (सीनियर)56,10032,53834,2211,683
लेवल-13 (टॉप)1,23,10071,39875,0913,693

यह तालिका औसत मूल वेतन पर आधारित है और टैक्स कटौती को छोड़कर है। वास्तविक लाभ कर्मचारी के स्थान और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगा।

पेंशनभोगियों के लिए लाभ: पेंशन पर भी 61% DR (डियरनेस रिलीफ) लागू होगा, जो फैमिली पेंशन और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। अनुमानित रूप से, औसत पेंशन में 1,500 से 5,000 रुपये की मासिक वृद्धि हो सकती है।

यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की स्थापना से पहले की है, जो 2026 में अपेक्षित है, लेकिन वर्तमान आयोग के तहत ही लाभ सुनिश्चित किया गया। कर्मचारियों को अपने PFMS पोर्टल पर अपडेट चेक करने की सलाह दी जाती है।

Disclaimer: यह रिपोर्ट विभिन्न रिपोर्टों और आधिकारिक स्रोतों से संकलित जानकारी पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं की पुष्टि करें। यह कोई वित्तीय सलाह नहीं है।

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